प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा का बडा हमला,  पीएम मोदी के निर्देशों को दरकिनार कर रहा आबकारी विभाग, कहा-  उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक को बढावा देने का किया जा रहा काम

प्रधानमंत्री के भाषण की क्लिप भी मीडिया को दिखाई
अभिनव थापर  बोले , प्रतिबंधित प्लास्टिक होलोग्राम उत्तराखंड के पर्यावरण में घोलेगा जहर
देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए ,इससे पर्यावरण को गंभीर खतरा है। यह बात गुरूवार को कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने प्रेस को संबोधित करते हुए हुए कही। उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण की क्लिप भी मीडिया को दिखाई।
माहरा ने कहा कि उत्तराखण्ड आबकारी विभाग लगातार मनमानी करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रधानमंत्री के निर्देशों के खिलाफ बढावा देने का काम कर रहा है। आबकारी विभाग ने 20 नवम्बर 2023 को उत्तराखण्ड में शराब की बोतलों में लगने वाले होलोगा्रम टेंडर निकाला,जिसमें उन्होंने प्लास्टिक युक्त 36 माईक्रोन का होलोग्राम लगाने की मांग रखी। जबकि इस पर वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की और से पूर्ण प्रतिबंध है। इतनी बडी मात्रा में उत्तराखण्ड आबकारी विभाग प्लास्टिक युक्त होेलोग्राम को लगाकर उत्तराखण्ड के पर्यावरण  को गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए।
वहीं, कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आबकारी विभाग की मनमानी व नियम विरूद्व निकाले गये टेंडर की शिकायत की जिसका संज्ञान पीएमओ ने लिया और उसने केन्द्र के पर्यावरण मंत्रालय एमओईएफ की और से एसयूपी वन की गाइड लाईन के अनुसार तीन हफते में जबाव प्रस्तुत करने के आदेश दिये, मगर आबकारी विभाग ने केन्द्र के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए अभी-तक जबाव नही भेजा है ,जो संदेह पैदा करता है। पत्रकार वार्ता में प्रदेश महामंत्री महेन्द्र सिंह नेगी गुरू, नवीन जोशी, प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट व महानगर अध्यक्ष डॉ. जसविन्दर सिंह गोगी आदि उपस्थित थे।
कहा ,  उत्तराखंड की जनता को शराब के दलदल में धकेलना चाहती है सरकार
देहरादून। माहरा ने कैबिनेट में लाई गई आबकारी नीति पर हमला बोलते हुए कहा कि यह शराब माफियाओं के इशारे पर लाई गई नीति है। इस नीति से सरकार उत्तराखण्ड के लोगों को शराब के दलदल में धकेलना चाहती है। इस नीति से प्रदेश में शराब की नई दुकानें खोलने का रास्ता साफ होगा और नीति के अनुसार तीन-तीन महीने के लिए भी शराब के लाईसेन्स लिये जा सकेंगे जो सरकार खुलेआम मॉल आदि में सभी जगह खुलेआम शराब के लाईसेन्स दे रही हो उससे यही उम्मीद की जा सकती है।                                                                                    बजट सत्र को गैरसैंण में आयोजित ना कर जन भावना का अपमान कर रही राज्य सरकार
देहरादून। करन माहरा ने कैबिनेट में विधानसभा के बजट सत्र को गैरसैंण में आयोजित ना किये जाने के फैसले को भी दुर्भाग्य
पूर्ण बताया। कहा कि यह फैसला जनभावना का अपमान करने वाला है और राज्य आन्दोलन में पर्वतीय क्षेत्र के विकास का जो सपना देखा गया था उसको भी चकनाचूर करने वाला है। राज्य आन्दोलन में शहीद हुए शहीदों की शहादत का भी यह अपमान है। अब सर्दी का बहाना है और फिर चारधाम यात्रा का बहाना बनाया जाएगा।