Author: Nighat Anjum
अवस्थापना विकासः गांव हो या शहर, कहीं नहीं कसर- सड़क, पुल निर्माण से लेकर गड्ढ़ा भरने तक के लिए धामी सरकार ने किया बजट प्रावधान
वित्तमंत्री बतौर सीएम का गया हर छोटी बड़ी जरूरत पर ध्यान, स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को पहाड़ के तीन शहरों
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एमडीडीए ने कई अवैध निर्माणो पर की सीलिंग की कार्रवाई, उपाध्यक्ष तिवारी बोले – बिना मानचित्र स्वीकृति किसी भी प्रकार का निर्माण करना पूरी तरह नियम विरुद्ध
देहरादून।मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए मंगलवार को एक
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धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला – पूर्व उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन के लिए 289.98 करोड़ की व्यवस्था
गैरसैंण। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026–27 के बजट में पूर्व उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध
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वनाग्नि रोकने के गंभीर प्रयासों से बढ़ी उम्मीदें-राज्य सरकार ने एक वर्ष में पांच करोड़ से ज्यादा का पिरूल खरीदा
पहली बार मिला फायर वाचर्स को सुरक्षा कवच, दस लाख का सामूहिक बीमा, प्रधानों की अध्यक्षता में कमेटी, ग्राम पंचायत
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Good News – धामी सरकार के चार साल में बने 819 पंचायत भवन, प्रदेश में सात हजार किमी से अधिक सड़कें हुईं गड्डा मुक्त
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल के बीते चार साल में प्रदेश में 819 पंचायत भवनों का निर्माण
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भराड़ीसैण में विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने विभिन्न जन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा, सड़कों पर सरकार के खिलाफ महासंग्राम देखने को मिला
गैरसैण स्थाई राजधानी, मंहगाई, बेरोजगार, अंकिता हत्याकांड, महिला सुरक्षा समेत तमाम मुद्दों को लेकर किया विधानसभा घेराव भराड़ीसैंण/चमोली।भराड़ीसैण में चल
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मिली जानकारी:आपात स्थिति में खाद्यान्न आपूर्ति भंडारण की उत्तराखंड में प्रयाप्त व्यवस्था, आयुष यूनिवर्सिटी में रैगिंग के बेहद कम मामले आए सामने
राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सदन में किए कई सवाल देहरादून । केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया
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लागू हुआ यूसीसी संशोधन अध्यादेश – उत्तराखंड में पहचान छिपाकर शादी करने वालों को अब होगी जेल- लिव-इन के भी नियम हुए कड़े
गैरसैंण।समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को और अधिक प्रभावी और सख्त बनाने की दिशा में धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया
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गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र- मुख्यमंत्री धामी ने पेश किया उत्तराखंड का 1.11 लाख करोड़ का बजट ,पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10.41 फीसदी ज्यादा
गंगा कॉरिडोर समेत कई नई योजनाओं का ऐलान, बजट में नई योजनाओं, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन पर खास जोर
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