उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने की विद्यालयों एवं अन्य शिकायतों की सुनवाई, अध्यक्ष डॉ गीता खन्ना ने दिए माता-पिता के विवाद में आवश्यक कानूनी कार्यवाही के आदेश
आयोग अध्यक्ष डॉ गीता खन्ना की अध्यक्षता में
सेंट थेरेसा विद्यालय, श्रीनगर सहित कई
मामले सुनवाई में रखे गए
देहरादून । उत्तराखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में विद्यालयों एवं अन्य शिकायतों की सुनवाई आयोजित की गई। इस सुनवाई में विशेष रूप से ऋषिकेश एवं श्रीनगर क्षेत्र से संबंधित प्रकरणों पर विचार किया गया।
उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ गीता खन्ना की अध्यक्षता में सुनवाई हुई।सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सेंट थेरेसा विद्यालय, श्रीनगर ने आयोग के पूर्व आदेशों का अनुपालन नहीं किया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अधिकांश अल्पसंख्यक विद्यालयों ने अभी तक स्वयं को आरटीई अधिनियम में पंजीकृत नहीं कराया है। जबकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी विद्यालयों, चाहे वे अल्पसंख्यक संस्थान हों या न हों, का आरटीई अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। केवल धारा 12(1)(सी) के अंतर्गत 25 फीसदी नि:शुल्क शिक्षा के प्रावधान से ही अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट प्रदान की जाती है।
आयोग ने इस गंभीर लापरवाही पर कड़ी आपत्ति दर्ज की और निर्देशित किया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी अपने अधीन सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से यह सुनिश्चित कराएं कि वे अपने-अपने जनपद के समस्त विद्यालयों का सोसायटी पंजीकरण, अल्पसंख्यक दर्जा तथा आरटीई अधिनियम में पंजीकरण की स्थिति की जाँच मिशन मोड में करें। यह रिपोर्ट 20 सितम्बर 2025 को आयोग में प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि विकास खण्डों में जो विद्यालय बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं, उनकी सूची तैयार की जाए तथा यह स्पष्ट किया जाए कि वे किन कारणों से बिना मान्यता के संचालित हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध आपके स्तर से क्या कार्यवाही की गई है, इसकी स्थिति भी आयोग को उपलब्ध कराई जाए।
आयोग ने विद्यालयों द्वारा बार-बार टालमटोल, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर आरटीई अधिनियम, शिक्षा विभाग तथा आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने पर भी कड़ी नाराज़गी व्यक्त की। साथ ही पीटीए की बैठक के दस्तावेज़ों के स्थान पर पीटीएम से संबंधित कागज़ प्रस्तुत करने जैसी भ्रामक जानकारी देने पर संबंधित विद्यालय को चेतावनी जारी की गई।
माता-पिता के विवाद में आवश्यक कानूनी कार्यवाही के आदेश
मामले सुनवाई में रखे गए
देहरादून । उत्तराखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में विद्यालयों एवं अन्य शिकायतों की सुनवाई आयोजित की गई। इस सुनवाई में विशेष रूप से ऋषिकेश एवं श्रीनगर क्षेत्र से संबंधित प्रकरणों पर विचार किया गया।
उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ गीता खन्ना की अध्यक्षता में सुनवाई हुई।सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सेंट थेरेसा विद्यालय, श्रीनगर ने आयोग के पूर्व आदेशों का अनुपालन नहीं किया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अधिकांश अल्पसंख्यक विद्यालयों ने अभी तक स्वयं को आरटीई अधिनियम में पंजीकृत नहीं कराया है। जबकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी विद्यालयों, चाहे वे अल्पसंख्यक संस्थान हों या न हों, का आरटीई अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। केवल धारा 12(1)(सी) के अंतर्गत 25 फीसदी नि:शुल्क शिक्षा के प्रावधान से ही अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट प्रदान की जाती है।
आयोग ने इस गंभीर लापरवाही पर कड़ी आपत्ति दर्ज की और निर्देशित किया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी अपने अधीन सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से यह सुनिश्चित कराएं कि वे अपने-अपने जनपद के समस्त विद्यालयों का सोसायटी पंजीकरण, अल्पसंख्यक दर्जा तथा आरटीई अधिनियम में पंजीकरण की स्थिति की जाँच मिशन मोड में करें। यह रिपोर्ट 20 सितम्बर 2025 को आयोग में प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि विकास खण्डों में जो विद्यालय बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं, उनकी सूची तैयार की जाए तथा यह स्पष्ट किया जाए कि वे किन कारणों से बिना मान्यता के संचालित हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध आपके स्तर से क्या कार्यवाही की गई है, इसकी स्थिति भी आयोग को उपलब्ध कराई जाए।
आयोग ने विद्यालयों द्वारा बार-बार टालमटोल, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर आरटीई अधिनियम, शिक्षा विभाग तथा आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने पर भी कड़ी नाराज़गी व्यक्त की। साथ ही पीटीए की बैठक के दस्तावेज़ों के स्थान पर पीटीएम से संबंधित कागज़ प्रस्तुत करने जैसी भ्रामक जानकारी देने पर संबंधित विद्यालय को चेतावनी जारी की गई।
माता-पिता के विवाद में आवश्यक कानूनी कार्यवाही के आदेश
अन्य मामलों में, जहाँ माता-पिता के विवाद में एक नाबालिग पुत्र पर हमला हुआ, जिसमें माता ने बाहरी तत्वों के साथ मिलकर हमला किया तथा यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि नाबालिग बच्चे के पिता भारतीय वायु सेना में अधिकारी हैं। इस गंभीर मामले पर आयोग ने पुलिस से बातचीत कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, दूर राज्य में रहने वाली माता के विरुद्ध भी आवश्यक कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए गए।