नगर निकायों में ओबीसी का आरक्षण तय करने के लिए गठित वर्मा आयोग ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को सौंपी अपनी रिपोर्ट

सरकार को ओबीसी आरक्षण संबंधित दिए गए  सुझाव
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के क्रम में वर्ष 2022 में रिटायर्ड जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में एकल सदस्य आयोग किया गया था गठित
शहरी विकास मंत्री डाॅ अग्रवाल  और कई अधिकारी रहे मौजूद
देहरादून। उत्तराखंड के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।
मुख्यमंत्री आवास में जस्टिस(सेनि.) बीएस वर्मा के नेतृत्व में आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री धामी  को सौंपी। इस अवसर पर बताया  कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों के क्रम में अखिल भारत स्तर पर ओबीसी को नगर निकायों में आरक्षण तय करने के लिए कहा गया था। उत्तराखंड में वर्ष 2022 में जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता   में ओबीसी आरक्षण के संबंध में आयोग का गठन किया गया।
आज इस आयोग ने मुख्यमंत्री  धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जिसमें ओबीसी आरक्षण संबंधी अपने सुझाव सरकार को प्रेषित किए गए हैं। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री डाॅ  प्रेम चंद अग्रवाल, सचिव आरके सुधांशु, अपर सचिव नितिन भदौरिया आदि उपस्थित रहे।