धामी कैबिनेट में दो दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी,आगामी विधानसभा सत्र में 7412 करोड़ का अनुपूरक बजट आएगा,दिव्यांग छात्रों को 5 अंकों की छूट
निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी , दो विश्वविद्यालय बनेंगे
देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई विभागों से जुड़े 26 प्रस्ताव आए। इस दौरान कैबिनेट ने उत्तराखंड में निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी दे दी। वहीं, आगामी विधानसभा सत्र में 7412 करोड़ का अनुपूरक बजट आएगा। कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।
धामी कैबिनेट का फोकस युवाओं पर दिखा
राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास कर दिया। वहीं, प्रदेश में साहसिक एवं पर्यावरणीय पर्यटन के नियोजित, सुरक्षित और सतत विकास के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन बनाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई।
इसके अलावा एक जिला, एक खेल योजना के तहत 14 मुख्य खेल प्रशिक्षकों की तैनाती का प्रस्ताव मंजूर हो गया। इसके तहत हर जिले की पहचान एक खेल से होगी। उसी के मुख्य प्रशिक्षक उस जिले में तैनात होंगे। निदेशालय में भी एक मुख्य खेल प्रशिक्षक की तैनाती होगी।
दिव्यांग छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में पांच प्रतिशत की छूट
बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक अस्वस्थता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी एवं विशेष अधिगम अक्षमता से संबंधित दिव्यांग छात्रों को उत्तराखंड बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में उत्तीर्ण अंकों में पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी। इन श्रेणियों के छात्रों को 28 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण माना जाएगा।
स्टाम्प वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना
प्रदेश में लंबित स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण के लिए एकमुश्त निपटारा यानी वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य स्टाम्प वादों का शीघ्र एवं पारदर्शी निस्तारण, राजस्व की वसूली और पक्षकारों को ब्याज एवं अर्थदंड की देयता में राहत प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्टाम्प कलेक्टर एवं राजस्व परिषद के न्यायालयों में लगभग 3,600 स्टाम्प वाद लंबित हैं।
लोनिवि के निर्माण कार्यों को आसानी से मिलेगी मंजूरी
लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क व पुल निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया में बदलाव को मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी। वर्तमान में द्वितीय चरण के अंतर्गत अलग-अलग स्टेज में पहाड़ कटान, सुरक्षा दीवारों, पुलिया, नालियों एवं अन्य कार्यों की स्वीकृति दी जाती है। नई व्यवस्था में द्वितीय चरण के सभी कार्य एक ही स्टेज में स्वीकृत किए जाएंगे। इससे पहाड़ कटान के बाद आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य समय पर कराए जा सकेंगे और मार्गों को होने वाली क्षति कम होगी।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना: राज्य की निराश्रित और एकल महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए इस नई योजना को मंजूरी मिली है।
छात्रों के लिए योजना: बोर्ड परीक्षाओं में दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए 5 अंकों की विशेष छूट (ग्रेस मार्क्स) देने का फैसला हुआ है. इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होनहार गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए परिवार की सालाना आय सीमा को सीधे ₹2 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है, ताकि अब ज्यादा छात्र इसका लाभ ले सकें।
छात्रों के लिए अन्य फैसलों में हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक नगरी हरिद्वार में दो नए निजी विश्वविद्यालय (आरोग्यम विवि और बीएमएस विवि) खोले जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है।
खिलाड़ियों को मिलेगी मुफ्त बस यात्रा: राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मेडल या पुरस्कार जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को अब उत्तराखंड रोडवेज की बसों में किराया नहीं देना होगा। इसके साथ ही हर जिले में खिलाड़ियों को तराशने के लिए मुख्य खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति होगी।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
उरेड़ा के ढांचे का पुनर्गठन होगा। कनिष्ठ अभियंता के पद उच्चीकृत होंगे।
ऊधम सिंह नगर जिले के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को उच्चकृत कर हाई स्कूल का दर्जा देने पर मुहर।
समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा को 2 लाख से बढ़कर आठ लाख किया गया।
उत्तराखंड में पुल और सड़क के निर्माण की स्वीकृति अब अलग-अलग नहीं एक ही स्वीकृति से काम होगा।
उत्तर प्रदेश पुनर्निर्माण अधिनियम 2000 में जनजातियों की सूची में अंकित जन्नासारी को जौनसारी करने पर कैबिनेट की मुहर।
समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटि में सुधार करते हुए संशोधन को मंजूरी।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह घ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली मंजूर।
स्टांप वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी।
दिव्यांगजनों को उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में पांच अंको की छूट मिलेगी।
निदेशालय विभागीय लेखा के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों का पुनर्गठन।
जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी।
पीएम पोषण योजना के तहत अन्नामृत फाउंडेशन को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में केंद्रीय किचन बनाने के लिए भूमि आवंटन मंजूरी।
उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में तैनात होंगे मुख्य खेल प्रशिक्षक, कैबिनेट की लगी मुहर।
राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा।
उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक 2026 को अधिनियमित करने की मंजूरी।
उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2019-22 का प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी।
उत्तराखंड के हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय नाम से दो निजी विश्वविद्यालय को मंजूरी।
उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को मंजूरी।
धामी कैबिनेट का फोकस युवाओं पर दिखा
राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास कर दिया। वहीं, प्रदेश में साहसिक एवं पर्यावरणीय पर्यटन के नियोजित, सुरक्षित और सतत विकास के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन बनाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई।
इसके अलावा एक जिला, एक खेल योजना के तहत 14 मुख्य खेल प्रशिक्षकों की तैनाती का प्रस्ताव मंजूर हो गया। इसके तहत हर जिले की पहचान एक खेल से होगी। उसी के मुख्य प्रशिक्षक उस जिले में तैनात होंगे। निदेशालय में भी एक मुख्य खेल प्रशिक्षक की तैनाती होगी।
दिव्यांग छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में पांच प्रतिशत की छूट
बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक अस्वस्थता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी एवं विशेष अधिगम अक्षमता से संबंधित दिव्यांग छात्रों को उत्तराखंड बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में उत्तीर्ण अंकों में पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी। इन श्रेणियों के छात्रों को 28 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण माना जाएगा।
स्टाम्प वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना
प्रदेश में लंबित स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण के लिए एकमुश्त निपटारा यानी वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य स्टाम्प वादों का शीघ्र एवं पारदर्शी निस्तारण, राजस्व की वसूली और पक्षकारों को ब्याज एवं अर्थदंड की देयता में राहत प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्टाम्प कलेक्टर एवं राजस्व परिषद के न्यायालयों में लगभग 3,600 स्टाम्प वाद लंबित हैं।
लोनिवि के निर्माण कार्यों को आसानी से मिलेगी मंजूरी
लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क व पुल निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया में बदलाव को मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी। वर्तमान में द्वितीय चरण के अंतर्गत अलग-अलग स्टेज में पहाड़ कटान, सुरक्षा दीवारों, पुलिया, नालियों एवं अन्य कार्यों की स्वीकृति दी जाती है। नई व्यवस्था में द्वितीय चरण के सभी कार्य एक ही स्टेज में स्वीकृत किए जाएंगे। इससे पहाड़ कटान के बाद आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य समय पर कराए जा सकेंगे और मार्गों को होने वाली क्षति कम होगी।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना: राज्य की निराश्रित और एकल महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए इस नई योजना को मंजूरी मिली है।
छात्रों के लिए योजना: बोर्ड परीक्षाओं में दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए 5 अंकों की विशेष छूट (ग्रेस मार्क्स) देने का फैसला हुआ है. इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होनहार गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए परिवार की सालाना आय सीमा को सीधे ₹2 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है, ताकि अब ज्यादा छात्र इसका लाभ ले सकें।
छात्रों के लिए अन्य फैसलों में हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक नगरी हरिद्वार में दो नए निजी विश्वविद्यालय (आरोग्यम विवि और बीएमएस विवि) खोले जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है।
खिलाड़ियों को मिलेगी मुफ्त बस यात्रा: राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मेडल या पुरस्कार जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को अब उत्तराखंड रोडवेज की बसों में किराया नहीं देना होगा। इसके साथ ही हर जिले में खिलाड़ियों को तराशने के लिए मुख्य खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति होगी।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
उरेड़ा के ढांचे का पुनर्गठन होगा। कनिष्ठ अभियंता के पद उच्चीकृत होंगे।
ऊधम सिंह नगर जिले के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को उच्चकृत कर हाई स्कूल का दर्जा देने पर मुहर।
समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा को 2 लाख से बढ़कर आठ लाख किया गया।
उत्तराखंड में पुल और सड़क के निर्माण की स्वीकृति अब अलग-अलग नहीं एक ही स्वीकृति से काम होगा।
उत्तर प्रदेश पुनर्निर्माण अधिनियम 2000 में जनजातियों की सूची में अंकित जन्नासारी को जौनसारी करने पर कैबिनेट की मुहर।
समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटि में सुधार करते हुए संशोधन को मंजूरी।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह घ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली मंजूर।
स्टांप वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी।
दिव्यांगजनों को उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में पांच अंको की छूट मिलेगी।
निदेशालय विभागीय लेखा के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों का पुनर्गठन।
जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी।
पीएम पोषण योजना के तहत अन्नामृत फाउंडेशन को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में केंद्रीय किचन बनाने के लिए भूमि आवंटन मंजूरी।
उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में तैनात होंगे मुख्य खेल प्रशिक्षक, कैबिनेट की लगी मुहर।
राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा।
उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक 2026 को अधिनियमित करने की मंजूरी।
उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2019-22 का प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी।
उत्तराखंड के हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय नाम से दो निजी विश्वविद्यालय को मंजूरी।
उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को मंजूरी।
