उत्तराखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यक्रम में बोलीं अध्यक्ष डॉ गीता खन्ना – समाज को अपनी सामूहिक जिम्मेदारी समझते हुए बच्चों के लिए सुरक्षित, संवेदनशील एवं सहयोगी वातावरण तैयार करना होगा

समाज पुनः बच्चों के प्रति अपनी सामूहिक जिम्मेदारी को करे स्वीकार
देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने कहा कि वर्तमान डिजिटल एवं तकनीकी युग में बच्चों के सामने उत्पन्न हो रही नई चुनौतियों को केवल बच्चों के व्यवहार में आए बदलाव के रूप में देखने के बजाय, समाज को अपनी सामूहिक जिम्मेदारी को समझते हुए बच्चों के लिए सुरक्षित, संवेदनशील एवं सहयोगी वातावरण तैयार करना होगा।
उन्होंने कहा कि आज तकनीक, सोशल मीडिया, वर्चुअल वर्ल्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म बच्चों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में अभिभावकों और समाज के लिए यह चुनौती बढ़ गई है कि वे बच्चों की डिजिटल दुनिया, उनकी संगति, उनके विचारों को प्रभावित करने वाले माध्यमों तथा उनके सामने आने वाली समस्याओं को समझें।
उन्होंने कहा कि पहले छोटे शहरों और कस्बों में बच्चों की सुरक्षा में पूरा सामाजिक परिवेश सहभागी होता था। पड़ोसी, रिश्तेदार और परिवार के बड़े बच्चे की गतिविधियों पर ध्यान रखते थे। आज सामाजिक संरचना और जीवनशैली में आए बदलाव के कारण यह सामुदायिक निगरानी और सहभागिता कम हुई है। इसलिए आवश्यकता है कि समाज पुनः बच्चों के प्रति अपनी सामूहिक जिम्मेदारी को स्वीकार करे।
उन्होंने कहा कि जब किसी बच्चे के संबंध में समाज यह कहने लगे कि “हमें क्या?”, तो यह केवल बच्चे की नहीं, बल्कि पूरे समाज की चिंता का विषय है। प्रत्येक बच्चा भविष्य में हमारे समाज का चिकित्सक, शिक्षक, वकील, अधिकारी, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता अथवा किसी अन्य क्षेत्र का जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। इसलिए हर बच्चे की सुरक्षा और उसके अधिकारों की रक्षा हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।