भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा – यूआईआईडीबी के नाम पर 18 हेक्टेयर भूमि, कांग्रेस कर रही 7 हजार बीघा का दुष्प्रचार

झूठे आरोप लगाने वाली कांग्रेस ने खुद कबूला अपनी सरकार का घोटाला
देहरादून । भाजपा ने यूडीबीआई को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि विकास विरोधियों एवं भ्रष्टाचारियों को राज्य की तरक्की हजम नहीं हो रही है।
प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद  महेंद्र भट्ट ने कहा कि धामी सरकार में यूआईडीबी भी राज्य की जीडीपी को दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है। तय नियमावली के अनुसार बोर्ड जमीन हासिल कर रहा है और वर्तमान में अनुपयोगी जमीनों का निवेश और रोजगार सृजन की दृष्टि से आर्थिक प्रबंधन किया जाएगा। विपक्ष सिर्फ चुनावी लाभ के लिए झूठे, बेबुनियादी आरोप लगाकर जनता में भ्रम फैलाने की असफल कोशिश कर रहा है।
जारी बयान में प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को आईना दिखाया कि अपनी सरकारों में अधोगिक विकास के नाम पर जमीनों की बंदरबांट और संसाधनों के लूट का लाइसेंस वे किस तरह खुलेआम देते नजर आते थे। लिहाजा अब जब प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में संतुलित और तीव्र गति से विकास हो रहा है तो कांग्रेस के नेताओं को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। यही वजह है कि उनकी दिमागी गड़बड़ और अपने कार्यकाल के भ्रष्टाचारी अनुभव, उन्हें नकारत्मक रवैया अपनाने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से राज्य में किए जा रहे विकास कार्यों पर उठाए जा रहे सवालों पर कांग्रेस को आईंना दिखाते हुए उत्तराखंड के विकास का दुश्मन बताया। दरअसल लगातार पराजय के बाद कांग्रेस  बौखलाई हुई है यही वजह है कि उन्हें राज्य में हो रहा विकास हजम नहीं हो रहा है।
उन्होंने कहा कि यूआईआईडीबी के नाम पर अभी सिर्फ 18 हेक्टेयर भूमि है। ऐसे में राज्य की सात हजार बीघा से अधिक भूमि निजी कंपनियों को देने की बात पूरी तरह गलत है। जबकि शीशे की तरह स्पष्ट है कि राज्य में रोजगार और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से यूआईआईडीबी का गठन किया गया था जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को दुगना करने के लक्ष्य से काम कर रही है । आज बोर्ड के जरिए राज्य के संसाधनों का राज्य के विकास की दिशा में बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके लिए राज्य में पर्यटन, शिक्षा, कृषि, उद्यान के सेक्टर में बड़े स्तर पर निवेश हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य की अनुपयोगी भूमि का नियमों के तहत आर्थिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाना है।
दरअसल सब कुछ नियमानुकूल, पारदर्शी और नियोजित तरीके से किया जा रहा है, जिसके चलते बढ़ती विकास की रफ्तार और सम्भावित तरक्की को भी जनता अनुभव कर रही है। प्रदेश के सवा करोड़ लोगों का पीएम मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व वाली सरकार की इन नीतियों पर पूरा भरोसा है। जिसे वह बार बार लोकतांत्रिक तरीके से दर्ज भी कर चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी तस्वीर यही रहने वाली है। इसलिए अपने लिए 27 में स्कोप समाप्त होता देख कांग्रेस का हाजमा खराब हो गया है। उन्होंने आईना दिखाया कि आज कांग्रेस को राज्य में होने वाला निवेश खटक रहा है।
उन्होंने छरबा में एजुकेशन सिटी से कांग्रेस को दिक्कत को लेकर भी कहा कि वहां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक हजार करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। जहां तीन हजार से अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। रिसर्च पर काम होगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। स्वरोजगार के नए अवसर बनेंगे। पूरी तय प्रक्रिया के अनुसार यूपीईएस जैसी नामी संस्था का चयन किया गया है।
वहीं तंज किया कि कांग्रेस ने खुद कबूला की उसकी सरकार में हुई गड़बड़ी है। कांग्रेस नेताओं ने खुद कबूला की आईटी पार्क देहरादून में आईटी की जगह रियल स्टेट से जुड़ी सिक्का कंपनी को जमीन दी गई। कांग्रेस आरोप पत्र समिति के अध्यक्ष करन माहरा ने सिक्का बिल्डर को जमीन देने का जिक्र किया। इस बिल्डर को जमीन 2013 में कांग्रेस सरकार में दी गई। लिहाजा कांग्रेस नेताओं को सवाल भाजपा से नहीं, अपने नेताओं से पूछना चाहिए।
उन्होंने दावा किया कि धामी सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट और पारदर्शी है। उत्तराखंड की जमीन किसी को बेची नहीं जा रही है, बल्कि भूमि का मालिकाना हक पूरी तरह से राज्य सरकार के पास ही रहेगा। निर्धारित नियमों और पर्यावरणीय मानकों के तहत केवल लीज मॉडल के माध्यम से निवेश को आकर्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि   प्रदेश की जागरूक जनता कांग्रेस के इस विकास विरोधी चेहरे को पूरी तरह पहचान चुकी है और उनके इस भ्रामक व नकारात्मक एजेंडे को कभी स्वीकार नहीं करेगी।