धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 10 प्रस्तावों को मिली मंजूरी,खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय खेलों के मैडल विजेता खिलाड़ियों को 245 पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को हरी झंडी,15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल को देने पर मुहर
मेडिकल इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाया,उत्तराखंड में अधिवक्ताओं का मानदेय भी बढ़ा, मेडिकल, शिक्षा और स्वास्थ्य व खेल को लेकर प्रस्ताव पास किए गए
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई । इस दौरान दस प्रस्ताव कैबिनेट में आए। इस दौरान मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड और अधिकवक्ताओं के मानदेय को लेकर भी प्रस्ताव पास किए गए।कैबिनेट बैठक के दौरान दस प्रस्ताव रखे गए। जिसमें मेडिकल, शिक्षा और स्वास्थ्य व खेल को लेकर प्रस्ताव पास किए गए। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लगी है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद एमबीबीएस के छात्रों को पर्वतीय क्षेत्रों में बॉन्ड के तहत तीन सेवाएं देनी होती हैं। लेकिन कुछ दिन ड्यूटी करने के बाद ही एमबीबीएस डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आवेदन कर देते हैं और पीजी करने चले जाते हैं। इसके चलते डॉक्टरों की कमी बरकरार रहती है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को कम से कम 3 साल तक अपनी सेवाएं देनी होंगी। उसके बाद ही उन्हें पीजी करने के लिए अनुमति दी जाएगी। इस प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लगने की संभावना थी, हालांकि इस बार की मीटिंग में मुहर नहीं लगी।
एमबीबीएस और पीजी के इंटर्न डॉक्टर्स पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। ये लोग स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इंटर्न डॉक्टरों की मांगों पर भी चर्चा हुई । मंत्रिमंडल ने उनका स्टाइपेंड बढ़ाने का फैसला लिया है।
खेल नीति 2021 के तहत तमाम विभागों में 283 पदों को खिलाड़ियों की नौकरी के लिए आरक्षित किया गया है ।खिलाड़ियों को खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग में जॉब मिलेगी। जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार की जमीन के निकट 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल को देने पर मुहर लगी है।
कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
• उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी दी गई।
• उत्तराखंड कारागार की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने को मंजूरी मिली।
.शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण होगा। सुप्रीमकोर्ट, हाई कोर्ट व अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है।
• विधिक माप विज्ञान में सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
• पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज में मेडिकल इंटर्न स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड 25,000 रुपए कर दिया गया है। पहले ये 17,000 रुपये था।
• अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित किये गए। यह मेडल विनर खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे।
• खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय खेलों के मैडल विजेता खिलाड़ियों को 245 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव आया। युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा आदि विभागों में मिलेगी नौकरी।
• मसूरी जीएमवीएन की पार्किंग में से 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को मिलेगी।
• कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय हरिद्वार की जमीन के निकट सलेमपुर में 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल को देने पर मुहर लगाई गई है।
उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लगी है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद एमबीबीएस के छात्रों को पर्वतीय क्षेत्रों में बॉन्ड के तहत तीन सेवाएं देनी होती हैं। लेकिन कुछ दिन ड्यूटी करने के बाद ही एमबीबीएस डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आवेदन कर देते हैं और पीजी करने चले जाते हैं। इसके चलते डॉक्टरों की कमी बरकरार रहती है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को कम से कम 3 साल तक अपनी सेवाएं देनी होंगी। उसके बाद ही उन्हें पीजी करने के लिए अनुमति दी जाएगी। इस प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लगने की संभावना थी, हालांकि इस बार की मीटिंग में मुहर नहीं लगी।
एमबीबीएस और पीजी के इंटर्न डॉक्टर्स पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। ये लोग स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इंटर्न डॉक्टरों की मांगों पर भी चर्चा हुई । मंत्रिमंडल ने उनका स्टाइपेंड बढ़ाने का फैसला लिया है।
खेल नीति 2021 के तहत तमाम विभागों में 283 पदों को खिलाड़ियों की नौकरी के लिए आरक्षित किया गया है ।खिलाड़ियों को खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग में जॉब मिलेगी। जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार की जमीन के निकट 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल को देने पर मुहर लगी है।
कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
• उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी दी गई।
• उत्तराखंड कारागार की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने को मंजूरी मिली।
.शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण होगा। सुप्रीमकोर्ट, हाई कोर्ट व अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है।
• विधिक माप विज्ञान में सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
• पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज में मेडिकल इंटर्न स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड 25,000 रुपए कर दिया गया है। पहले ये 17,000 रुपये था।
• अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित किये गए। यह मेडल विनर खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे।
• खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय खेलों के मैडल विजेता खिलाड़ियों को 245 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव आया। युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा आदि विभागों में मिलेगी नौकरी।
• मसूरी जीएमवीएन की पार्किंग में से 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को मिलेगी।
• कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय हरिद्वार की जमीन के निकट सलेमपुर में 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल को देने पर मुहर लगाई गई है।