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Uttarakhand: विवादों को जिंदा रख 27 की संभावनाएं तलाश रही है कांग्रेस, जनता को सरकार पर भरोसा – महेंद्र भट्ट 

कहा – विकास मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है प्रदेश, विपक्ष अटका रहा रोड़े 
देहरादून । भाजपा ने सभी पक्षों से आग्रह किया है कि प्रदेश अब विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, लिहाजा कानूनी प्रक्रिया को समय दिए जाने की जरूरत है।
प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता को  सरकार पर भरोसा है, लेकिन विपक्ष विवादों को 2027 तक जिंदा रख उसमें चुनावी उम्मीदें ढूंढ रहा है।
प्रेस को जारी बयान मे उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्येक मुद्दे नकारत्मक राजनीति करती है, चाहे वह कितना ही संवेदनशील और गंभीर मसला है। किसान की आत्महत्या के प्रकरण को ही देखें तो सभी दुखी हैं और सरकार उसपर जिम्मेदारी से सख्त कार्रवाई कर रही है। शुरुआती तौर पर जो भी लापरवाही के कसूरवार हैं उन्हें निलंबित किया गया है। मामले मे एसआईटी गठित की गई है और मुख्यमंत्री धामी द्वारा शीघ्र दोषियों को कानूनी शिकंजे कसने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके विपक्ष के नेता इस पूरी घटना पर भी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए असंवेदशील और गैरजिम्मेदारी बयान दे रहे हैं। यह जरूर है कि स्थानीय स्तर कर गड़बड़ी हुई होंगी, जिसकी जांच और कठोर कार्रवाई के निर्देश सीएम ने दिए हैं। लेकिन विपक्ष द्वारा मौत पर राजनीति करना और समूची पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास का माहौल बनाने की कोशिश उचित नहीं है।
इसी तरह अंकिता प्रकरण में भी सीबीआई जांच की घोषणा के बाद भी कांग्रेस नेता जनभावना से अलग इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं। क्योंकि पीड़ित परिवार की इच्छा अनुसार शीर्ष जांच एजेंसी की भूमिका आने के बाद, विपक्ष के लिए इस मुद्दे पर कुछ नहीं शेष है। लिहाजा वे अपने असली उद्देश्य, 2027 तक इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएं रखने में जुट गए है। आज ऐसे तमाम लोग ही अधिक सक्रिय है जो आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। जबकि सच यह है कि प्रदेश की जनता को पहले ही इस विषय पर, धामी सरकार पर भरोसा था और अब सीबीआई की घोषणा से परिवार भी संतुष्ट है। इसीलिए हताश निराश कांग्रेस, इस मुद्दे के साथ, काशीपुर और अल्मोड़ा की घटनाओं पर गैरजिम्मेदार राजनीति कर रही है।
उन्होंने आग्रह किया कि अभी 2027 में समय है, लिहाजा जनभावना अनुसार राज्य में विकास कार्यों में सभी को सहयोग देना चाहिए। अब तक का रिकॉर्ड हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस का है, लिहाजा वर्तमान घटनाओं को लेकर कानूनी प्रक्रिया को समय दिए जाने की जरूरत है।

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