अवैध निर्माणों के खिलाफ प्राधिकरण का एक्शन जारी-एमडीडीए ने कई बहुमंजिला भवनों पर की सीलिंग की कार्यवाही

प्राधिकरण की मंजूरी के बिना जो भी निर्माण करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी- तिवारी
अवैध निर्माणों के खिलाफ प्राधिकरण लगातार चला रहा अभियान
देहरादून।मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अपने क्षेत्रांतर्गत अवैध निर्माणों और प्लाटिंग पर कार्रवाई जारी रखी है। इस दौरान कई बहुमंजिला निर्माणों को सील कर दिया गया। प्राधिकरण का यह कदम शहर में शहरी नियोजन और सुरक्षित विकास सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। एमडीडीए की यह कार्रवाई शहर में अवैध निर्माणों और प्लाटिंग की घटनाओं को रोकने, नियमों का पालन सुनिश्चित करने और शहरी विकास को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा हम शहर में अवैध निर्माणों और प्लाटिंग को पूरी तरह रोकने के लिए लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हमारा उद्देश्य नागरिकों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित करना है। जो भी प्राधिकरण की मंजूरी के बिना निर्माण करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
बुधवार को प्राधिकरण की टीम ने पेसेफिक गोल्फ सहस्त्रधारा रोड पर मयंक गुप्ता द्वारा किए गए अवैध बहुमंजिला निर्माण को मौके पर जाकर सील किया । वहीं दूसरे मामले में कुल्हान मानसिंह सहस्त्रधारा रोड पर सूरजा हैदर द्वारा निर्माण किए गए अवैध भवन पर कार्रवाई करते हुए सीलिंग की गई। नेहरू कॉलोनी, आवास विकास, देहरादून में वैभव बजाज द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई और भवन को सील कर दिया गया। इन कार्यवाहियों में साहायक अभियंता शैलेंद्र सिंह रावत, अवर अभियंता गौरव तोमर, विदिता सुपरवाईज़न, सहायक अभियंता राजेंद्र बहुगुणा और अवर अभियंता यशपाल मौके पर मौजूद रहे और कार्रवाई की पूरी निगरानी की।
एमडीडीए उपाध्यक्ष तिवारी ने की लोगों से अपील-केवल प्राधिकरण से अनुमोदित निर्माण ही करें
देहरादून।एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया है कि सभी नागरिक केवल प्राधिकरण से अनुमोदित निर्माण करें। किसी भी प्रकार के नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि यह कार्रवाई केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि शहरी नियोजन और नियमों की पालना सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम चाहते हैं कि शहर के सभी नागरिक नियमानुसार ही निर्माण करें। उन्होंने कहा यह कार्रवाई भविष्य में शहर में कोई भी अवैध निर्माण न हो, इसके लिए एक सशक्त संदेश है।