डीएम सविन बंसल का बड़ा एक्शन – आदेशों की नाफरमानी पड़ी भारी ,6 मदिरा की दुकानों के लाईसेंस निलम्बित , जिला प्रशासन ने Wine Shops पर जड़ा ताला
जीएमएस रोड विदेशी, बिंदालपुल चकराता रोड-2 विदेशी, डालनवाला निकट परेड ग्रांउड, अधोईवाला चूना भट्टा देशी विदेशी, करनपुर परेडग्राउंड देशी के लाईसेंस निलम्बित
हाईकोर्ट नेे रिट की खारिज, आबकारी आयुक्त भी डीएम के फैसले से राजी
पुलिस, एसपी ट्रेफ़िक की संस्तुति पर यातायात में बाधक बनी दुकानों को डीएम ने दिए थे शिफ्ट करने के आदेश,
जीवनदायनी सड़क सुरक्षा समिति यातायात में बाधक, दुर्घटना के प्रमुख कारकों का चुन-चुन कर कर रही सफाया,
यातायात में बाधक 06 शराब की दुकानें शिफ्ट करने का फरमान हुआ था जारी
देहरादून। जिलाधिकारी सविन बसंल ने सड़क सुरक्षा समिति की सक्रियता व सुधारीकरण के जीवंत निर्णय के तहत 6 शराब की दुकानों के शिफ्टिंग के आदेश जारी किये थे। आदेश के विरूद्ध सम्बन्धित अनुज्ञापियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसको उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। वहीं आबकारी आयुक्त भी डीएम के निर्णय से राजी हैं। आदेशों की नाफरमानी पर जिला प्रशासन ने अब सभी 6 दुकानों के लाईसेंस निलम्बित कर दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने जनसुरक्षा जनजीवन में सुरक्षा में अवरोध, शराब की दुकानों, उप दुकानों के चलते स्थानीय विरोध, कानून व्यवस्था में बाधा, जनआक्रोश परिलक्षित होने पर डीएम को निर्णय लेने को अधिकृत किया है।
डीएम की अध्यक्षता में 27 मार्च को आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक यातायात ने शहर में बढ़ते सड़क हादसों व यातायात जाम के 6 स्थानों पर शराब की दुकानों को मुख्य वजह बताते हुए इन स्थानों जीएमएस रोड, बिंदालपुल चकराता रोड-2, डालनवाला निकट परेड ग्रांउड, अधोईवाला चूना भट्टा देशी-विदेशी, करनपुर परेड ग्राउंड स्थित मदिरा की दुकानों से यातायात व्यवधान से जनसुरक्षा के दृष्टिगत शराब की दुकानों को हटाने की प्रबल संस्तुति की थी। पुलिस के प्रस्ताव पर जनसुरक्षा के लिए खतरा तथा यातायात में बाधक बन रही शराब की दुकानों को डीएम ने 1 सप्ताह के भीतर स्थान्तरित करने के आदेश जारी किए थे। आदेशों की नाफरमानी पर जिला प्रशासन ने अब सभी 6 दुकानों के लाईसेंस निलम्बित कर दिए है।
डीएम जनसामान्य, जनसुरक्षा से जु़ड़े मुद्दो पर कड़ा रूख अपनाए हुए हैं। डीएम बंसल ने स्पष्ट किया है कि जनसुरक्षा, जनजीवन से की दिशा में कोई भी अवरोध व बाधा बर्दाश्त नही की जाएगी। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अधिकारों से सशक्त जीवनदायनी सड़क सुरक्षा समिति जनहित में निरंतर नये- नए निर्णय कर रही है।

