वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल बोले -सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा पर विकसित भारत का दस्तावेज है बजट

उत्तराखण्ड सहित प्रत्येक राज्य के विकास को गति देगा केंद्रीय बजट
केंद्रीय बजट को लेकर वित्त मंत्री ने की भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता
देहरादून । वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्रीय बजट को
इसे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूलमंत्र पर आधारित, विकसित भारत निर्माण का दस्तावेज बताया। यह उत्तराखण्ड सहित प्रत्येक राज्य के विकास को गति प्रदान करने में सहायक होगा। साथ ही कहा, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी यानि ज्ञान के संकल्प को केंद्र में रखते हुए हम भी प्रदेश का विकास करेंगे।
पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय बजट को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में डॉ अग्रवाल ने विस्तृत से बजट के सभी बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी  के भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के संकल्प को तेजी से पूर्ण करने वाला यह बजट है। इसमें जिस प्रकार से गरीब के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता के लिए या नारियों के लिए अर्थात ज्ञान के सिद्धांत पर फोकस किया गया है। सामान्य तौर पर यदि बात करें तो कृषि, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी वर्गों के कल्याण की चिंता इसमें की गया है।  माध्यम और नौकरी पेशा वर्ग की इनकम टैक्स छूट को 7 लाख से बढ़ाकर सीधा 12 लाख करना ऐतिहासिक और उनकी दशा दिशा बदलने वाला है। आज चारों तरफ आम लोग इस बजट से बेहद उत्साहित और प्रसन्न है। यही वजह है कि देश की तरह समस्त प्रदेशवासी भी इस विकास और जनकल्याणकारी बजट के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं।
प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, राजीव तलवार, राजेंद्र नेगी व कमलेश रमन आदि मौजूद रहे।
केंद्रीय बजट में दिख रहा हमारे बिंदुओं के अनुरोध का समावेश
वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि हमारी सरकार ने बजट-पूर्व सम्मेलन में 11 बिन्दुओं का निवेदन किया था। चूंकि हमारी प्रेरणा का स्रोत केन्द्र सरकार है इसीलिए हमारे अनुरोध के बिन्दुओं का समावेश बजट में दिख रहा है। जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत अवशेष कार्यों को पूर्ण करने की समय-सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया था। हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए इसे 2028 तक बढाया गया है। इससे राज्य में अवशेष कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जा सकेगा तथा परियोजना का व्यय भार का 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
कहा -उत्तराखण्ड में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 4641 करोड  का बजट आवंटित
वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि हमने प्रदेश में रेलवे संयोजकता के विस्तार का भी निवेदन किया था।
केन्द्रीय बजट में उत्तराखण्ड में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 4641 करोड रूपये का बजट आवंटित किया गया है। यह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को आवंटित बजट से कहीं अधिक है। इससे उत्तराखण्ड में चल रही परियोजनाओं के निर्माण को रफ्तार मिलेगी। 63 किमी0 लम्बी किच्छा-खटीमा रेल लाइन के लिए 228 करोड रूपये की व्यवस्था की गई है। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से न सिर्फ प्रदेशवासियों को लाभ मिलेगा, बल्कि देश-विदेश से आने वाले करोडों पर्यटको के लिए पर्यटन-तीर्थाटन के नए रास्ते खुलेंगें। इसके अतिरिक्त रेल बजट में उत्त्राखण्ड के 11 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए बजट की व्यवस्था की गयी है। देहरादून, हरिद्वार जंक्शन, हर्रावाला, काशीपुर जंक्शन, काठगोदाम, किच्छा, कोटद्वार, लालकुंआ जंक्शन, रामनगर, रूडकी, टनकपुर के रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन बनाने को 147 करोड रूपये मिले है।
नई उडान योजना की घोषणा से उत्तराखण्ड की कनेक्टिविटी बढेगी
वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि कुछ और घोषणाएं भी प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे 125 शहरों के लिए नई उडान योजना की घोषणा से उत्तराखण्ड की कनेक्टिविटी बढेगी। अगले 3 साल में सभी जिलों में कैंसर सेंटर बनाने से प्रदेश में चिकित्सा सेवा को विस्तार मिलेगा। कैंसर की दवाएं सस्ती होने की भी घोषणा की गई है। इंडिया पोस्ट को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में परिवर्तित करने से उत्तराखण्ड के दूर-दराज क्षेत्रों में पोस्ट आफिस के माध्यम से आर्थिक गतिशीलता बढेगी। सूक्ष्म उद्यमों के लिए एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई है।
प्रदेश के बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री के अंतिम निर्णय का इंतजार
वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने प्रदेश के बजट को लेकर पूछे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, विगत वर्ष की तरह हम केंद्र का अनुसरण करते हुए ज्ञान शब्द के सार से जुड़े समाज को फोकस करते हुए योजना बना रहे हैं। इस संबंध में तमाम स्टेट होल्डरों से हमने चर्चा की है और जो भी सुझाव आए हैं उनके आधार पर प्रदेश में भी जन कल्याण के कामों को समग्र विकास के साथ आगे बढ़ाएंगे। सभी स्टेट होल्डर ने अपने-अपने विषय रखें कुछ ने मौखिक रूप से और कुछ ने लिखित रूप में अपने सुझाव दिए हैं। सबका संकलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 7 या 9 फरवरी तक बजट के लिए आए प्रस्ताव, सुझाव, संवाद आदि से संकलित विषयों की समीक्षा कर ली जाएगी।
प्रदेश के बजट सत्र लोकर उन्होंने कहा, अभी उसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। पूर्व में ही कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में अधिकार दिए हुए हैं। लिहाजा जैसे ही वह अंतिम निर्णय लेंगे, सरकार के सुझाव अनुसार विधानसभा अध्यक्ष तारीख निश्चित कर देगें। इस संबंध में हम 15 फरवरी तक सभी तैयारी पूर्ण कर लेंगे।