गिरी गाज :15 बीघा अनाधिकृत प्लाटिंग पर चली एमडीडीए की जेसीबी , अवैध निर्माण को भी किया सील, लगातार चल रहा अभियान
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से अब तक सैकड़ों मामलों में हो चुकी है कार्रवाई देहरादून।मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
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प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा, भाजपा की नीति और नीयत साफ, कड़ा भू कानून ला रही सरकार, जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त की चल रही जांच
सरकार जन भावनाओं के अनुरूप अस्तित्व मे आने वाला है भू कानून, सीएम धामी राज्यवासियों के भूमि अधिकारों को लेकर
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दीपावली पर मुख्यमंत्री की बस्तियों को सौगात, जताया आभार
बस्तियों के विनियमतीकरण सम्बन्धी अध्यादेश की अवधि को तीन वर्षो के लिए बढ़ाया-जोशी देहरादून। मलिन बस्तियों के विनियमितिकरण के लिए
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उमर अपनी बात पर कितना खरा उतरते हैं?
बलबीर पुंज बकौल मीडिया रिपोर्ट, चुनाव जीतने के तुरंत बाद उमर ने स्पष्ट कर दिया था, हमें केंद्र के साथ
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श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में वैक्सीनोलाॅजी पर कार्यशाला का आयोजन,शिशुओं और बच्चों में टीकाकरण के बाद उभरने वाले दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने को लेकर हुई चर्चा, बाल रोग विशेषज्ञ ने दी कई अहम जानकारियां
शिशुओं और बच्चों के टीकाकरण को लेकर विशेषज्ञों ने किया मंथन शिशुओं और बच्चों में टीकाकरण के बाद उभरने वाले
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Big News: खेल मंत्री रेखा आर्या ने दी जानकारी, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ, खेल विश्वविद्यालय व बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे पीएम,बोलीं – खेलों से संबंधित तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की जायेगी बर्दाश्त
कहा,स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ज़मीन को लेकर सामने आ रही पेचीदगियों को एक हफ्ते में करें दूर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और गर्ल्स
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मुख्यमंत्री धामी ने किनसूर बागी पहुंचकर किया नयार उत्सव-2024 का शुभारंभ
क्षेत्र के विकास को लेकर सात घोषणाएं इस प्रकार के उत्सवों के माध्यम से क्षेत्र में व्यापारिक व आर्थिक गतिविधियां
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जोमैटो और स्विगी ने बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस, फूड डिलीवरी हुई महंगी
नई दिल्ली। फूड डिलीवरी कंपनियों जोमैटो और स्विगी ने अपने प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे अब इन
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भूजल के गैर कृषि व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर सरकार करेगी वसूली, कैबिनेट बैठक में लिया फैसला
दिसंबर से लागू होंगी दरें देहरादून। प्रदेश में भूजल के निकास एवं स्प्रिंग्स जल का गैर कृषि व्यावसायिक इस्तेमाल करने
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गृह मंत्रालय ने राज्यों को साइबर कमांडो की एक विशेष शाखा स्थापित करने के दिए निर्देश
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने बढ़ते साइबर खतरों के बीच सभी राज्यों को साइबर कमांडो की एक विशेष शाखा स्थापित
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