सैनिक  कल्याण मंत्री जोशी बोले, उपनल के किसी भी कार्मिक को अकारण हटाया नहीं जायेगा, कुछ खास प्रकरणों में लागू नहीं होंगे निर्देश

सैनिक कल्याण मंत्री के अनुरोध पर मंत्रिमंडल ने बैठक में  स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्मिकों के संबंध में किया विचार विमर्श
कई शहरों की जेलों में उपनल के माध्यम से तैनात बंदी रक्षकों को अकारण हटाए जाने का मामला भी कैबिनेट में रखा
देहरादून।सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के अनुरोध पर मंत्रिमण्डल ने सोमवार को ही बैठक में   स्वतः संज्ञान लेते हुए विभिन्न विभागों में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) से आउटसोर्स के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया व  मत स्थिर किया गया।
विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्सिंग व्यवस्था से नियोजित कार्मिकों को जिन्हें विभिन्न विभागों द्वारा अकारण हटा दिया जाता है, तो उन्हें रिक्तियाँ/पद उपलब्ध होने एवं पद के लिए  अन्य समस्त आवश्यक अर्हताओं को पूर्ण करने पर उनके द्वारा पुनः आवेदन के बाद  उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उपनल से नियोजित करने  के लिए  सम्बन्धित विभाग एवं सम्बन्धित नियुक्त अधिकारी / कार्यालय अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। लेकिन  यह निर्देश कदाचार, अनुशासनहीनता, अयोग्यता, अकार्यकुशलता आदि से सम्बन्धित प्रकरणों पर लागू नहीं होंगे तथा किसी भी सक्षम न्यायालय/न्यायाधिकरण एवं आयोग आदि के आदेशों के अधीन होंगे।
रविवार को देर शाम अल्मोडा, रुड़की एवं अन्य जेलो में उपनल के माध्यम से तैनात बंदी रक्षको ने उन्हें अकारण हटाये जाने पर सैनिक कल्याण मंत्री से पुनः नियुक्ति का अनुरोध किया था। जिस पर सैनिक कल्याण मंत्री ने इस प्रकरण को मंत्रिमंडल के सामने  रखा। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि उपनल के किसी भी कार्मिक को अकारण हटाया नहीं जायेगा।